केंद्र सरकार की ओर से प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सरकार प्रत्येक इकाई पर 16 लाख रुपए खर्च करेगी, जिससे कचरा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। इकाई स्थापित करने के लिए जगह चिह्नित क
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प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन होना है, जिसमें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में 2 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (पीडब्ल यूएमयू) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत हर इकाई पर 16 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके लिए प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में बैलिंग मशीन, डस्ट रिमूवर मशीन, प्लास्टिक श्रेडिंग मशीन स्थापित की जा सकती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध इकाई स्थापना के लिए बिजली एवं पानी की व्यवस्था, शौचालय, शेड, पक्का फर्श, कचरा संग्रहण एवं मशीनरी स्थापना के लिए स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रत्येक पर 16 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है। इकाई की स्थापना के लिए इस राशि से ज्यादा व्यय होने पर अतिरिक्त राशि अन्य योजना से वहन की जा सकेगी। इस संबंध में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए आवंटित लिमिट का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में नहीं करने पर लिमिट समाप्त हो सकती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के संचालन एवं रखरखाव कार्य को किसी फर्म, स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ, संस्था एवं अन्य के साथ अनुबंध कर किया जा सकता है।
इकाई स्थापना के लिए कई नियम और शर्तें
सबसे पहले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई के लिए स्थान का चिह्निकरण का प्रस्ताव पास करवाना होगा। सरकारी, निजी संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, बस स्टैंड, बाजार एवं अन्य स्थान पर उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का सर्वे कराकर आंकलन कर योजना बनानी होगी।
एक इकाई पर लिंक ग्राम पंचायतों से एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का आंकलन कराना, क्लस्टरिंग करना, इकाई की क्षमता का निर्धारण करना। इकाई स्थापित करने के लिए स्थान पक्की सड़क से जुड़ा हो तथा लिंक ग्राम पंचायतों में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का परिवहन सुगमता से किया जा सके।
