rajasthan Cabinet Meeting update latest news | जयपुर में 2200 करोड़ से राजस्थान मंडपम बनेगा: नए…
शनिवार दोपहर हुई कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व अन्य।
कैबिनेट ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बिल को मंजूरी दे दी है। एम्स की तर्ज पर जयपुर में रिम्स को विकसित किया जाएगा। जयपुर में 2200 करोड़ की लागत से राजस्थान मंडपम बनेगा।
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नए बनने वाले स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल की दरें भी कम होंगी। सोलर-कंपनियों को एक पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने होंगे। शनिवार को कैबिनेट की हुई बैठक में ऐसे ही तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- सवाई मान सिंह (SMS) हॉस्पिटल का कैंसर संस्थान भी RIMS के अंतर्गत आएगा। सुपर स्पेशियलिटी की सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल के प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। फैकल्टी नियुक्ति के लिए समिति बनेगी।
साथ ही, कैबिनेट ने प्रदेश की नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी है। मौजूदा जमीन आवंटन के नियमों में कुछ बदलाव होंगे। सार्वजनिक कामों के लिए सरकारी जमीन आवंटन के नियमों मेंं बदलाव होगा।
जयपुर में बनेगा राजस्थान मण्डपम और जीसीसी टावर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया- जयपुर के बी-2 बाईपास पर रीको की 95 एकड़ जमीन पर राजस्थान मण्डपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टावर बनेगा। इस प्रोजेक्ट का काम रेवेन्यू जेनरेशन कम विकास मॉडल पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इस प्रोजेक्ट में राजस्थान मण्डपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर,आईटी टावर, एक 5-स्टार होटल, एक 4-स्टार होटल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल टावर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3700 करोड़ होगी, जिसमें 635 करोड़ की भरपाई राज्य सरकार करेगी। प्रोजेक्ट 30 महीने में पूरा होगा।
राजस्थान मण्डपम लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर के रूप में 2200 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसकी 7000 से 7500 व्यक्तियों की क्षमता होगी। 15 हजार वर्गमीटर जमीन पर रीको यूनिटी मॉल बना रहा है।
एक पेड़ काटने पर पांच पेड़ लगाने होंगे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 1280 हेक्टेयर जमीन आवंटन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा- कंपनियों को सोलर प्लांट लगाने वाली जगह से काटे गए हर एक के बदले पांच पेड़ लगाने होंगे। जहां सोलर प्लांट लगेंगे वहां स्थानीय स्तर पर स्कूल, हॉस्पिटल और सीएसआर के तहत काम करने होंगे।
स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल कम होगा राजस्थान स्टेट हाईवे टोल नियम, 2015 के अनुसार, एक्सप्रेस-वे पर टोल की दरें अभी स्टेट हाईवे से दोगुनी हैं। नेशनल हाईवे के एक्सप्रेस-वे पर यह दर 1.25 गुणा है। नए बनने वाले स्टेट एक्सप्रेस-वे के लिए भी टोल रेट भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार करने के लिए नियमों में संशोधन की मंजूरी दी है।
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा- नए बनने वाले स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल की दरें कम होंगी। नई नीति से प्रदेश में एक्प्रेस-वे तेजी से बनेंगे। लोगों को कम टोल देना पड़ेगा।
सचिवालय में मीडिया को कैबिनेट से जुड़ी जानकारी उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने दी।
2030 तक 30 लाख करोड़ की अर्थव्यस्था बनाने का लक्ष्य विकसित राजस्थान के लिए 2047 तक के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई है। 2030 तक 30 लाख करोड़ की अर्थव्यस्था का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 45 विभाग शामिल हैं। विजन डॉक्यूमेंट में विकसित राजस्थान बनाने के लिए अलग अलग टारगेट तय किए गए हैं। हर गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
युवाओं को 2 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा, 8 फीसदी सब्सिडी मिलेगी विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 18 से 45 साल के युवाओं को उद्योग-व्यापार के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलवाया जाएगा। योजना में अधिकतम 2 करोड़ तक के कर्ज पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र, कार्ड धारक बुनकर और शिल्पकारों को 1 करोड़ से 2 करोड़ के कर्ज पर एक फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
ज्यादा के कर्ज पर अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही, कर्ज पर 5 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान भी मिलेगा।
बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को एयरो स्पोट्र्स के लिए देंगे कैबिनेट ने एयरो स्पोट्र्स पॉलिसी को मंजूरी दी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया- बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को एयरो स्पोट्र्स के लिए लीज पर दिया जाएगा। यह अवधि 20 साल की होगी। इन्हें स्पोट्र्स एक्टिविटी के लिए 2000 वर्गमीटर जमीन दी जाएगी।
फैक्ट्री कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने को मंजूरी कैबिनेट ने कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत अब फैक्ट्री कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ सकेंगे। अब रोज 9 से बढ़ाकर 10 घंटे काम करवाया जा सकेगा। श्रमिकों को अब 12 घंटे तक फैक्ट्री, साइट या दफ्तर में ड्यूटी पर रखा जा सकेगा। महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से साइट पर नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जा सकेगी।
आदिवासी इलाकों में चलेगा अभियान सरकार ने आदिवासी इलाकों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाने का फैसला किया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में आरडीएसएस योजना के तहत अभियान चलेगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका संबंधी दिक्कतों को दूर कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना इस अभियान का मकसद है। इस योजना में ऐसे गांवों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है। ऐसे गांव जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी आबादी है।
वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर चर्चा कैबिनेट की बैठक के बाद हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वन स्टेट वन इलेक्शन पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- राज्य सरकार वन स्टेट, वन इलेक्शन को लागू करने की दिशा में लगातार जरूरी कदम उठा रही है। पंचायती राज और शहरी निकायों के परिसीमन, पुनर्गठन पर मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट को सीएम ने मंजूर कर लिया है। राज्य ओबीसी आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण का सर्वे कर तीन महीने में रिपोर्ट देगा। राज्य निर्वाचन आयोग भी अपना काम कर रहा है। आयोग से कोई टकराव नहीं है।
