ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मु ने दी मंजूरी, नए कानून में जेल और एक करोड़ जुर्माने का…
ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है. यह कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा और इस तरह के गेम उपलब्ध कराने वालों को तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है.
नये कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करनने पर दो साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को इससे पहले संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया था. राज्यसभा ने इस बिल को 26 मिनट में तो लोकसभा ने सात मिनट में पारित कर दिया था.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी जीवनभर की बचत गंवा रहे हैं. उन्होंने राज्यसभा में कहा, “समय-समय पर समाज बुराइयों से जूझता है. ऐसे में सरकार और संसद का यह कर्तव्य है कि वे इनकी जांच करें और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएं.” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करेगा और समाज को ऑनलाइन गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा.
बिल के पारित होने के बाद से ड्रीम11 और विंजो सहित कई गेमिंग प्लेटफार्मों ने घोषणा की है कि वे परिचालन बंद कर देंगे.
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