Tehsildar and Patwaris boycotted work in Lalsot case | लालसोट मामले में तहसीलदार, पटवारियों ने…

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राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया धरना।

आरोप लगाया कि- मंगलवार को कुछ अधिवक्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय भवन लालसोट (दौसा) में जबरन प्रवेश कर राजकार्य में बाधा डालते हुए तहसीलदार लालसोट अमितेश मीणा एवं कार्यालय स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया गया एवं मारपीट की गई। इस दौरान कार्यालय में मारपीट, धक्का-मुक्की, अनर्गल नारेबाजी एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। घटना का जब वीडियो बनाने का प्रयास किया गया तो मोबाइल छीन लिया गया। टेबल पर रखे हुए सरकारी दस्तावेजों खुद-बुर्द किया गया। घटना के बाद तहसीलदार द्वारा थाने में तत्काल नामजद रिपोर्ट दी गई, किन्तु घंटों तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके विरोध में तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों को मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा जो पुलिस की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।

राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख समेत कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे है। वहीं जमकर नारेबाजी की।

तहसीलदार हुकमीचंद ने बताया- तहसीलदार संघ, कानून संघ, पटवार संघ के कर्मचारी धरने पर बैठे है। इससे जुड़े सभी कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कतरे हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गए है।

यह है मांगे

– मामले में शामिल सभी नामजद वकीलों को जल्द गिरफ्तारी हो।

– तहसील व नायब तहसीलदार स्तर कके अधिकारियों की सुरक्षा के लिए स्थाई सुरक्षा प्रॉटोकॉल बनाते हुए तहसील ऑफिस में तत्काल प्रभाव से नियमित रूप से पुलिस बल या सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाए।

– एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे की देरी के लिए जिम्मेदार थानाधिकारी को तुंरत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अन्य दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच व कार्रवाई की जाए।

– राजस्व मंडल से राजस्व न्यायालायों में अधिवक्ताओं के आचरण से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए दोषी वकीलों के लाइसेंस रद्द किया जाए।

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