राशन कार्ड से हटाए गए नाम फिर जुड़वाने का मौका
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को पुनः अवसर दिया है, जिनके नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। अब ये उपभोक्ता 15 दिनों के भीतर आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से सक्
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जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने बताया कि आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाना होगा। यदि निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और इस बार पुनः सक्रिय करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि पात्र उपभोक्ता समय रहते यह कार्यवाही पूरी करें, ताकि उन्हें सस्ते दरों पर खाद्यान्न का लाभ लगातार मिलता रहे।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 31 अगस्त 2025 तक उचित मूल्य दुकानदारों को पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग करने की अनुमति दी गई है। साथ ही ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग का कार्य भी इसी अवधि में पूरा करना होगा। सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस समयसीमा के भीतर सभी पात्र उपभोक्ताओं का यह कार्य सुनिश्चित करें।
ऐसे करें उपभोक्ता
राशन कार्ड में नाम पुनः जुड़वाने के लिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर उचित मूल्य की दुकान या जिला रसद कार्यालय में जाना होगा। वहां पीओएस मशीन के जरिए आधार सीडिंग की जाएगी। इसके बाद 15 दिनों के भीतर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
नाम हटने का कारण
जिला रसद विभाग के अनुसार, राशन कार्ड से नाम हटाने का मुख्य कारण समय पर ई-केवाईसी और आधार सीडिंग न करवाना है। सरकार ने यह प्रक्रिया इसलिए अनिवार्य की है, ताकि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रह सके। बिना सत्यापन के कई बार फर्जी नाम सूची में बने रहते हैं, जिससे असली जरूरतमंदों को नुकसान होता है।
डीएसओ ने की अपील
डॉ. निकिता राठौड़ ने कहा कि पात्र उपभोक्ता अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आधार सीडिंग व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी समस्याओं के कारण कई लोग यह कार्य पूरी तरह नहीं कर पाते, जिससे उनका नाम फिर से हट सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है, वे अपनी एलपीजी आईडी को भी राशन कार्ड से मैप करवाएं, ताकि उन्हें गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
