Supreme Court takes cognizance of CCTV cameras in police stations | पुलिस हिरासत में 11 मौत पर…

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कोर्ट ने कहा- हम पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की खराब स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि यह रिपोर्ट किया गया है कि इस साल के सात-आठ महीनों में पुलिस हिरासत में लगभग 11 मौतें हुई हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में ही आदेश दिया था कि पुलिस थानों में मानवाधिकार उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

आगे पढ़िए भास्कर की खबर…

राजस्थान में 2025 के 8 महीने के अंदर पुलिस हिरासत में 11 मौतें हो गई हैं। उदयपुर संभाग में 7 मौतें हुई हैं। अगस्त में राजसमंद जिले के कांकरोली थाने और उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाने में दो सर्राफा व्यापारियों की मौत हुई। सभी केस में आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर थानाधिकारी कभी कैमरे, हार्ड डिस्क खराब होने, स्टोरेज फुल, बैकअप नहीं होने तो कभी गोपनीयता भंग होने का गैरजिम्मेदाराना जवाब देते हैं। इस कारण सच हवालात से कभी बाहर आ ही नहीं पाता है।

थानों में मौतें व आरोपी के साथ क्रूरता नहीं हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सूचना आयोग तक के आदेश आ चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि सीसीटीवी गोपनीयता के लिए नहीं बल्कि थाने में निष्पक्षता, पारदर्शिता के लिए है। हाल ही हुई घटनाओं में सर्राफा व्यापारियों को चोरी के जेवर खरीदने के आरोप लगाकर पूछताछ करने के लिए लाया गया था। कांकरोली में मृतक खूबचंद भीलवाड़ा और ऋषभदेव में मृतक सुरेश पांचाल डूंगरपुर जिले का रहने वाला था। चारों जिलों में तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन हुए। औपचारिकता में मुआवजे और कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर इतिश्री कर ली जाती है। मौत के वास्तविक दोषियों को कभी सजा नहीं मिलती है। आरटीआई एक्टिविस्ट जयवंत भैरविया ने बताया कि पहली बात ताे पुलिस सीसीटीवी देती नहीं है। थानों में ऐसी जगह रिमांड रूम होते हैं, जहां कैमरे की नजर नहीं जाती है।

कब किसकी किस थाने में हुई माैत, फुटेज मांगा ताे पुलिस ने यह किए बहाने

1. कांकरोली थाना (राजसमंद)

2. ऋषभदेव पुलिस थाना

3. थाना गोगुंदा (उदयपुर)

4. अलवर सदर थाना

5. खेतड़ी थाना (झुंझुनूं)

6.परसाद थाना (सलूंबर)

7.सुखेर थाना: (उदयपुर)

8. श्रीगंगानगर (राजियासर थाना)

9. जयपुर (सदर थाना)

10. भरतपुर (उद्योग नगर थाना)

11. कोटा थाना

इनसे हुई गंभीर मारपीट, अस्पताल में भर्ती रहे

सीसीटीवी को लेकर सूचना आयोग व काेर्ट के बड़े फैसले

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: परमवीर सैनी बनाम बलजीत प्रकरण मेंं कोर्ट ने कहा कि पुलिस थाने में कैमरे लगें और 18 महीने तक फुटेज रखना जरूरी है। हिरासत में हो रही मौत और क्रूरता को लेकर सीसीटीवी हर किसी को देना जरूरी है। यह फैसला 2020 में आया था।

सूचना आयोग के फैसले

उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया- उदयपुर संभाग में पुलिस हिरासत में हाल में दो मौतें हुई हैं। दोनों ही मामलों में सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पक्ष के हैं। इसी के आधार पर पुलिस ने परिजनों को संतुष्ट किया था। एविडेंस के तौर पर सारी चीजें न्यायालय में निश्चित तौर पर जमा करवानी पड़ती है।आरटीआई मामले में अगर किसी स्थानीय अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए हैं तो आगे अपील की जा सकती है।