जयपुर| राजस्थान के 37 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल, 1 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल-2025 को पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके पारित होने से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं
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यह बिल पिछली बार विधानसभा सत्र में प्रवर कमेटी को परीक्षण के लिए भेजा गया था। बताया जा रहा है कि कमेटी की बैठक के बाद यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे रीको को हस्तांतरित किए गए 37 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का उप-विभाजन, मर्जर, नियमितीकरण, भू-उपयोग के विनिर्देश और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रशासनिक अधिकार मिल जाएंगे। फिलहाल न्यायिक रोक के कारण रीको इन मामलों में सीधे कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, झोटवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष जय भगवान अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय से इन 37 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमी भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल के विधानसभा में पास होने से हजारों उद्यमियों को राहत मिलेगी। इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे।
