रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार और निजी चिकित्सालय के बीच आरजीएचएस योजना को लेकर गति विरोध बना हुआ है। इसके चलते रिटायर्ड कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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इसके कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैसे देकर चिकित्सा सुविधा का लाभ लेना पड़ रहा है।
कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों ने अपने सेवा काल के अंदर आरजीएचएस योजना के तहत लाखों रुपए का भुगतान किया है। इसके बावजूद भी पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारियों को इस सुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
अगर राज्य सरकार निजी चिकित्सालय को उनकी आरजीएचएस का बकाया भुगतान कर दे तो पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों को वह समस्या दूर हो सकती है।
इसे लेकर आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के जरिए इस गति विरोध को समाप्त करने की मांग की गई है। निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान को देने की मांग की है।
