भू-अभिलेख निरीक्षक सीधी भर्ती-2019 आवेदक संघर्ष समिति ने राजस्व विभाग और राजस्व मंडल से 637 पदों पर परीक्षा से नई भर्ती की मांग की है। संघर्ष समिति के संयोजक विवेक शर्मा का कहना है कि वर्ष 2015-16 में सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीसीई) कोटे के अंतर्गत र
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संघर्ष समिति ने दावा
2018 से 2024 तक की अंतरिम वरिष्ठता सूचियों को दबाकर रखा आैर 2025 में एक साथ प्रकाशित किया। इसमें चयन वर्ष बदलकर कनिष्ठ कर्मचारियों को वरिष्ठता दी गई, जो न्यायालय के आदेश के विपरीत है।
संघर्ष समिति की मांग
संघर्ष समिति ने मांग की है कि वर्ष 2015-16 और आगामी वर्षों की रिव्यू डीपीसी आयोजित कर 637 पद रिक्त कराए जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार परीक्षा आयोजित करवा कर पात्र उम्मीदवारों को मौका दिया जाए।
आरोप : 522 पदों पर डीपीसी, 116 पद स्थगन आदेश में अटके
संघर्ष समिति के संयोजक शर्मा ने बताया कि 522 पदों पर डीपीसी कर दी गई है और 116 पद स्थगन आदेश में अटके रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद परीक्षा आयोजित नहीं करवाई गई। वर्ष 2019 में 607 पदों पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी पद रिक्त नहीं करवाए। 2021 में जयपुर संभाग में बिना अनुमति रिव्यू डीपीसी कर 114 पदों पर पदोन्नति दे दी। हाल ही में 637 छाया-पद सृजित करने की तैयारी चल रही है ताकि गैरकानूनी डीपीसी से लाभान्वित कर्मचारियों की वरिष्ठता सुरक्षित रहे।
