‘पाकिस्तान की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा’, TikTok से बैन हटने की खबरों पर बोली कांग्रेस;…

कांग्रेस ने शुक्रवार (22 अगस्त 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है. पार्टी ने कहा कि चीन की TikTok और AliExpress वेबसाइट भारत में फिर से सुलभ हो गई हैं, जो शहीदों के बलिदान की अनदेखी है. कांग्रेस ने दावा किया कि चीनी कंपनी टिकटॉक की वेबसाइट भारत में काम करने लगी है. हालांकि इस पर भारत सरकार की ओर से भी जवाब आया है और टिकटॉक वाली खबर को अफवाह बताया है. बता दें कि साल 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दी थी. जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया. अब एक बार फिर मोदी चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं. वे चीनी विदेश मंत्री से मुलाक़ात कर रहे हैं और चीन यात्रा की योजना बना रहे हैं.
भारत में चीन की कंपनी ‘टिक टॉक’ की वेबसाइट चलने लगी है.
चीन से झड़प में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए. पहले तो नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीनचिट दी.
लेकिन..
जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो हेड लाइन मैनेज करने को ‘टिक टॉक’ बैन किया.
अब मोदी फिर चीन से लप्पो झप्पो कर रहे हैं, चीन…
— Congress (@INCIndia) August 22, 2025
विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह कदम पाकिस्तान के साथ युद्धविराम की तरह है, जो शहीदों की क़ुरबानी की क़ीमत पर चीन से समझौते के समान है. टिकटॉक की वेबसाइट भारत में होमपेज तक एक्सेसिबल है, लेकिन उसके आगे इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे रही. टिकटॉक का मोबाइल ऐप अब भी भारत में पूरी तरह उपलब्ध नहीं है. अलीबाबा समूह की सहायक कंपनी AliExpress भी ऑनलाइन ब्राउज़िंग तक पहुंच तो देती है, लेकिन खरीदारी की अनुमति नहीं है. इसी तरह, Shein और कुछ अन्य चीनी सेवाएं भी आंशिक रूप से सुलभ बताई जा रही हैं.
सरकार ने क्या दिया जवाब?
TikTok के अनब्लॉकिंग को लेकर भारत सरकार के सूत्रों ने बताया है कि TikTok के लिए कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया है. ऐसा कोई भी बयान/खबर झूठी और भ्रामक है.
2020 में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप हुए थे बैन
जून 2020 में भारत सरकार ने TikTok, AliExpress, Shein सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था. उस वक्त सरकार ने कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता,रक्षा और सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था” के लिए नुकसानदायक हैं.
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