State Election Commission issues guidelines for Panchayat-body elections | पंचायत-निकाय चुनाव…

पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिलों में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाच
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वहीं गाइडलाइन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनावों की जल्द घोषणा होगी। अगले दो महीने में चुनाव हो सकते है। वहीं सरकार ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ पर अडिग है।
2026-27 तक जिनका कार्यकाल उनके समय से पहले बोर्ड भंग करके चुनाव करवाने के प्रावधान नहीं
चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार में टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। सरकार दिसंबर तक चुनाव टालना चाहती है लेकिन आयोग इसे मानने को तैयार नहीं है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ को मौजूदा हालात में अव्यवहारिक बता चुका हैं। जिन शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 2026 और 2027 में पूरा हो रहा है,उनको समय से पहले भंग करके पहले चुनाव नहीं हो सकते।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसी मुद्दे पर ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ पर सवाल उठाए हैं। कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्यकाल पूरा होने से पहले बिना वजह सैकड़ों निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के बोर्ड समय से पहले भंग नहीं हो सकते। सरकार के मंत्री दिसंबर में निकायों के एक साथ चुनाव करवाने का दावा कर रहे हैं लेकिन आयोग इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है।
जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा बाद में होगी
पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव की घोषणा बाद में होगी। 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों के सदस्यों और प्रधान, जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर, दिसंबर में खत्म होगा। इसलिए उनकी घोषणा बाद में होगी।
6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त सितम्बर 2026 में खत्म होगा। 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर 2026 में खत्म होगा।
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प्रदेश के शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह इसकी घोषणा कर सकता है। इधर, इस फैसले के बाद सरकार की ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की घोषणा को झटका लगा है और अब यह पूरी नहीं होगी। (पढ़ें पूरी खबर)
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राजस्थान में शहरी निकायों के चुनावों को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। दोनों की अलग-अलग राय सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दो महीने में चुनाव करवाने की घोषणा की थी। अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम दिसंबर में सभी 309 शहरी निकायों के एक साथ चुनाव करवाएंगे। (पढ़ें पूरी खबर)