Himachal Pradesh Vidhansabha Monsoon session Update; Bharat Ratna Dr. Yashwant Singh Parmar |…

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अजय सोलंकी के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री सुखराम चौधरी, हंसराज, रीना कश्यप समेत 11 लोगों ने सदन में बात रखते हुए डॉ. परमार को भारत रत्न देने की पैरवी की। कांग्रेस विधायक द्वारा लाया गया यह संकल्प ध्वनिमत से पारित हुआ।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, हिमाचल विधानसभा में पारित संकल्प को भारत सरकार के लिए भेजा जाएगा। इसमें केंद्र से डॉ. परमार के आजादी से पहले देश के लिए और आजादी के बाद हिमाचल गठन के लिए योगदान को देखते हुए भारत रत्न की मांग की जाएगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में अपनी बात रखते हुए।

1906 में जन्मे थे डॉ. परमार 4 अगस्त 1906 को सिरमौर में जन्मे यशवंत सिंह परमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने और विकास की आधारशिला रखने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उनके प्रयासों से ही 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों के विलय के बाद हिमाचल प्रदेश बन पाया।

25 जनवरी 1971 को इस प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा उनके प्रयासों से मिला। वह 1952 से 1956 तक हिमाचल के मुख्यमंत्री, 1957 में सांसद और 1963 से 24 जनवरी 1977 तक हिमाचल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।

विधानसभा में DA को लेकर हंगामा इससे पूर्व विधानसभा के मानसून सत्र में आज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के जवाब से नाराज विपक्ष के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया।

दरअसल, बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने कर्मचारियों के डीए और एरियर से जुड़ा सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, बजट में घोषित डीए की किश्त जल्द जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा, 2018-19 में 12 हजार करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) हिमाचल को मिली। फिर भी पूर्व सरकार ने कर्मचारियों का एरियर नहीं दिया। हमारी सरकार में अधिकतम 6000 करोड़ RDG आई। अब यह 3200 करोड़ रह गई है। आर्थिक हालात सुधरते ही डीए का भुगतान कर दिया जाएगा।

हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करते हुए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया (फाइल फोटो)

मई में किया था डीए देने का वादा: जयराम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा था कि डीए की किश्त मई में जारी कर दी जाएगी। 3 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी डीए नहीं दिया। कर्मचारी बार-बार डीए की मांग उठा रहे हैं। उनका 11 प्रतिशत ड्यू हो गया है।

जयराम ठाकुर ने कहा, पूर्व की वीरभद्र सरकार द्वारा छोड़ा एरियर भी पूर्व की भाजपा सरकार ने क्लियर किया था। अब मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि 10 हजार करोड़ का एरियर पूर्व भाजपा सरकार छोड़ गई है। इसे क्लियर करना सरकार की जिम्मेदारी है।

आरएस बाली को बिजली का बिल गलत दिया नगरोटा बगवां के कांग्रेस विधायक आरएस बाली ने सदन में उनके सरकारी आवास का 6 लाख 78 हजार रुपए का बिजली बिल आने का मामला उठाया। उन्होंने कहा, सुधीर शर्मा के प्रश्न के जवाब में जो जानकारी दी गई, वह गलत है। वह इस संबंध में विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 14 महीने की अवधि का गलत बिल दर्शाया गया है। यह सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया, जिससे उन्हें ठेस पहुंची।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आरएस बाली कल मेरे पास आए और बिल दिखाया। इसमें पिछले कई सालों का एरियर जोड़ दिया गया। हकीकत में बिल 1 लाख 68 हजार था।

स्पीकर बोले- कार्रवाई करवाएंगे इसी तरह सीएम के सरकारी आवास ओक-ओवर में भी 2024 से लेकर 2025 तक 3.76 लाख रुपए का बिल दिखाया गया, जबकि हकीकत में ये 1.43 लाख है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी।