राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदारों की 70 दिन से जारी हड़ताल का आखिरकार गुरुवार को समाधान हो गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश और अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता (ACS, PWD) सहित उच्च अधिकारियों व ठेकेदार संयुक्त संघर्ष
.
सरकार और ठेकेदारों के बीच बनी सहमति के बाद दोनों पक्षों ने हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इससे पहले समझौता पत्र पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अब प्रदेश में विकास व निर्माण कार्य सामान्य रूप से आगे बढ़ेंगे।
मुख्य समझौता बिंदु:
- सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग के अनुबंध आरईएस/डब्ल्यू.एस. के तहत किये जा रहे कार्यों में जमा सिक्योरिटी राशि की 50 प्रतिशत राशि यानी आधी राशि (5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि) का पूर्ण प्रमाण पत्र जारी होने एवं अंतिम बिल के भुगतान के पश्चात लौटायी जायेगी। इस पर सहमति के अनुसार अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया गया है।
- निर्माण कार्यों की निविदागत प्रक्रिया की अलग कर आमंत्रित करने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही 15 अक्टूबर 2025 तक पूरी कर दी जायेगी।
- सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्यों में पीक्यूसी की मोटाई 20 सेंटीमीटर तक के कार्यों के लिए डीएलपी (Defect Liability Period) 5 वर्ष रहेगी। सम्बन्धित विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश आज ही जारी कर दिया जायेगा।
- 20 एमएम मोटरिंग की पीएमसीसी व सीलकोट के सड़क निर्माण की स्तर-स्वीकृति की अवधि की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जायेगी। इसमें ठेकेदार पक्ष का भी मेम्बर रहेगा, और कमेटी माह में अन्य राज्यों की स्तर-स्वीकृति की समीक्षा कर पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी अनुसार आगे के निर्णय लिए जायेंगे।
बैठक में यह भी तय हुआ कि भविष्य में किसी भी समस्या पर शांति व वार्ता के साथ समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी ने सरकार के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताया और सभी ठेकेदारों से आग्रह किया कि वे अब टेंडर डालें तथा राजस्थान की प्रगति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। संघर्ष समिति सदस्य सोलंकी ने हड़ताल के दौरान संयमित आंदोलन के लिए भी सभी ठेकेदारों को धन्यवाद दिया। इस दौरान सरकार की ओर से शासन सचिव डूंगरराम मेघवाल, एसीएस प्रवीण गुप्ता, वित्तीय सलाहकार विश्वजीत सिंह, मुख्य अभियंता (सड़क) मुकेश भाटी, मुख्य अभियंता व अतिरिक्त सचिव ताराचंद गुप्ता, ठेकेदार संघ की ओर से किरोड़ीमल मोदी, बी.एस. राव, नरेन्द्र सोलंकी, सुनील गर्ग, भूराराम चौधरी, महेश गहलोत, मोहर सिंह सहित अन्य भी मौजूद रहे।
