जयपुर| प्रदेश में लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत 65 प्रतिशत ट्रीटेड जल का उपयोग सिंचाई के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ताकि कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इससे जल संरक्षण की दिशा में प्रगति हो सकेगी। केंद्र सरकार ने निर्णय पर्यावरणीय सुरक
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प्रदूषण नियंत्रण, कृषि क्षेत्र में उपचारित जल (ट्रीटेड वॉटर) के उपयोग तथा अंतर–मंत्रालयी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात की। बैठक के उपरांत पर्यावरण मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विक्रम सिंह तथा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नरेश पाल गंगवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
