Opposition preparing for impeachment against Chief Election Commissioner | मुख्य निर्वाचन…
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नई दिल्ली/गयाजी7 मिनट पहले
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सोमवार को I.N.D.I.A. ब्लॉक की बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
वोट चोरी के आरोपों और बिहार में वोटर्स लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ब्लॉक CEC के खिलाफ अब महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है।
सोमवार को खड़गे की अध्यक्षता में उनके घर पर I.N.D.I.A. ब्लॉक की बैठक में इस पर मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस, TMC, सपा, DMK, राजद समेत 8 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद 20 पार्टियों के हस्ताक्षर से बयान जारी हुआ।
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, CEC भाजपा प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, ‘संसद के मौजूदा सत्र (मानसून सत्र) में 3 दिन बाकी हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। CEC के रवैये को देखते हुए, हम अगले सत्र (शीतकालीन सत्र) में नोटिस देंगे।
I.N.D.I.A. ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई के अलावा, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, AAP सांसद संजय सिंह, सपा सांसद राम गोपाल यादव, राजद सांसद मनोज झा और अन्य नेता शामिल हुए।
राहुल बोले- वोट चोरी करने वाले जान लें, यह सरकार हमेशा नहीं रहेगी इधर, राहुल ने बिहार में SIR के खिलाफ और वोट चोरी को लेकर 17 अगस्त से ‘वोट अधिकार यात्रा’ भी शुरू की है। राहुल ने यात्रा के दूसरे दिन, सोमवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ गयाजी में जनसभा की।
इस दौरान राहुल ने लोगों को संविधान की कॉपी दिखाई और कहा कि, ‘ये भारत माता का संविधान है। इसमें 3 हजार साल पुरानी आवाज है। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो संविधान की आत्मा पर आक्रमण करते हैं।’
राहुल गांधी ने कहा, ‘आयोग की चोरी पकड़ी गई, तो हलफनामा मांगते हैं। मैं आयोग से कहता हूं- थोड़ा वक्त दो, पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम पूरे देश में आपकी चोरी दिखाएंगे। तीनों इलेक्शन कमिश्नर सुन लें, अभी मोदी सरकार है। एक दिन देश और बिहार में I.N.D.I.A. ब्लॉक की सरकार होगी, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
7 अगस्त: राहुल का आरोप- EC ने BJP के साथ चुनाव चुराया राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। वोट चोरी हो रहे हैं। हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग चोरी में शामिल है।
राहुल ने कहा, ‘महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि EC ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र चुनाव चोरी किया है। हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुआ।’
CEC ने कहा था- राहुल वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या माफी मांगें दरअसल, चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा था- राहुल गांधी की तरफ से PPT प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है…
प्रावधान: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 (5) में है। इसमें ‘महाभियोग’ शब्द का उल्लेख नहीं है लेकिन प्रक्रिया महाभियोग की तरह ही है।
आधार:
1. गलत आचरण- यानी पद की साख या निष्पक्षता को धक्का लगाना, जिसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात शामिल हो।
2. अक्षमता- यानी कर्तव्य निर्वहन में शारीरिक या मानसिक अक्षमता साबित होने पर भी हटाने का प्रावधान है।
प्रक्रिया: CEC को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा के लिए 100 सांसदों और राज्यसभा के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए।
जांच: लाेकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। दोषी मिलने पर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।
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