India Singapore Ties: ट्रंप टैरिफ-टैरिफ चिल्लाते रहे और भारत ने सिंगापुर संग साइन कर डालीं 5…
इधर अमेरिका से टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है उधर भारत ने सिंगापुर के साथ कई अहम डील साइन की हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की गुरुवार (4 सितंबर, 2025) को नई दिल्ली में बैठक हुई. इस दौरान दोनों देशों के बीच 5 अहम डील्स साइन हुईं. ग्रीन शिपिंग से लेकर स्पेस तक, भारत और सिंगापुर मिलकर आने वाले वर्षों में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे.
पीएम मोदी ने वोंग संग मीडिया से बातचीत में कहा, ‘सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम स्तंभ है. यह सिर्फ आर्थिक साझेदारी ही नहीं बल्कि साझा मूल्यों और विश्वास पर टिकी गहरी दोस्ती है.’ वोंग ने भी दोहराया कि अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में भारत-सिंगापुर पार्टनरशिप पहले से ज्यादा मायने रखती है.
दोनों नेताओं ने मिलकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में बने भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया. इसमें सिंगापुर की PSA इंटरनेशनल ने एक अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है.
- भविष्य का रोडमैप हैं ये 5 बड़ी डील्स
डिजिटल एसेट इनोवेशन- RBI और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच समझौता. क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स और डिजिटल चैनल्स होंगे मजबूत.
एविएशन ट्रेनिंग और रिसर्च- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और सिंगापुर की सिविल एविएशन अथॉरिटी दोनों साथ मिलकर एविएशन सेक्टर में क्षमता बढ़ाएंगे.
ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर- जहाजरानी क्षेत्र में जीरो-एमिशन फ्यूल्स और स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए मिलकर दोनों देश ढांचा खड़ा करेंगे.
स्किलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग- चेन्नई में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनाया जाएगा.
स्पेस कोलैबोरेशन- सिंगापुर और भारत के बीच स्पेस इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ेगा. अब तक भारत ने सिंगापुर के लगभग 20 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं.
भारत के लिए सिंगापुर कितना अहम
सिंगापुर 7 सालों से भारत का सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है, दोनों देशों के बीच कुल निवेश लगभग 170 अरब डॉलर है. दोनों देशों का व्यापार 2004-05 में 6.7 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में बढ़कर 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया. सिंगापुर भारत को ASEAN देशों के साथ जोड़ने वाला ब्रिज है. भारत और सिंगापुर ने तय किया है कि जल्द ही CECA (Comprehensive Economic Cooperation Agreement) और AITIGA (ASEAN-India Trade in Goods Agreement) की समीक्षा होगी.
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