GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. इसमें केंद्र सरकार के तीन स्तंभ वाले जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा होगी. जीएसटी 2.0 में टैक्स की दरों में बड़े पैमाने पर किया गया बदलाव शामिल है. जीएसटी स्ट्रक्चर में किए गए सुधार और आम आदमी को मिलने वाली राहत के अलावा काउंसिल सरकार द्वारा प्रस्तावित 2-रेट जीएसटी स्ट्रक्चर पर भी सोच-विचार करेगी.
गौरतलब है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 12 परसेंट और 28 परसेंट स्लैब को 5 परसेंट और 18 परसेंट के स्लैब में शामिल कर लिए जाने के प्रस्ताव को GoM ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है. अब इस पर काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा. सरकार ने शराब, जुआ, तंबाकू जैसे सिनफुल गुड्स पर 40 परसेंट की दर से जीएसटी लगाए जाने का भी प्रस्ताव रखा है.
देश की आम जनता को मिलेगी राहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की जनता को सबोधित करते हुए जीएसटी दरों को कम करने का वादा किया था. उन्होंने कहा था कि इस दिवाली तक देश के आम नागरिकों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की संशोधित व्यवस्था में सिर्फ दो टैक्स रेट्स- 5 परसेंट और 18 परसेंट का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही 12 परसेंट और 28 परसेंट वाला टैक्स स्लैब समाप्त हो जाएगा.
मौजूदा समय में 0 परसेंट, 5 परसेंट, 12 परसेंट, 18 परसेंट और 28 परसेंट के चार स्लैब हैं, जिन्हें घटाकर केवल स्लैब रखे जाएंगे- स्टैंडर्ड और मेरिट. देश के रोजगार सृजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर में 5 परसेंट से कम का एक स्पेशल स्लैब रखा जाएगा. इसके अलावा, 40 परसेंट का भी एक स्लैब प्रस्तावित है, जिसमें पांच से सात हानिकारक वस्तुएं शामिल होंगी.
प्रस्ताव के मुताबिक, 12 परसेंट वाले स्लैब में शामिल 99 परसेंट वस्तुएं 5 परसेंट वाले स्लैब में आए जाएंगी. इसी प्रकार से 28 परसेंट वाले स्लैब में शामिल 90 परसेंट वस्तुएं 18 परसेंट वाले स्लैब में शामिल हो जाएंगी.
ये चीजें हो जाएंगी सस्ती
उम्मीद जताई जा रही है कि छोटी कारों पर जीएसटी को 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया जाएगा, जिससे इनकी कीमत कम हो जाएंगी. वित्त मंत्रालय द्वारा दो-दर वाली जीएसटी संरचना के प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद नमकीन, भुजिया, स्नैक्स, नूडल्स, मक्खन, घी जैसी आम इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतें सस्ती हो जाएंगी. सरकारी सूत्रों ने बताया, “आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली खाद्य और शिक्षा से जुड़ी सभी आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं शून्य या 5 परसेंट जीएसटी स्लैब के तहत आ जाएगी.”
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