पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए देश की टॉप नौकरशाही पर अरबों डॉलर की हेराफेरी और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह अवैध धन पुर्तगाल भेजा गया है, जहां पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और नागरिकता या रेजिडेंसी प्राप्त कर रहे हैं.
पुर्तगाल में खरीदी गई संपत्तियां, बनाया जा रहा है एग्जिट प्लान
आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पाकिस्तान की आधे से ज्यादा नौकरशाही ने पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीदी है और वहां की नागरिकता या निवास लेने की योजना बना रही है. ये सारी संपत्तियां काले धन से खरीदी गई हैं. उन्होंने इसे एक “साइलेंट एग्जिट स्ट्रैटेजी” बताया.
नेताओं पर दोष, लेकिन असली फायदा नौकरशाही को
ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि नेताओं को जनता का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे इतनी संपत्ति नहीं जोड़ पाते. उन्होंने कहा – “राजनेताओं को वही मिलता है जो इन (नौकरशाही) से बचता है, फिर भी हर आरोप नेताओं पर लगता है.”
एक अफसर ने बेटी की शादी में लिए 4 अरब के तोहफे
आसिफ ने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ नौकरशाह, जो पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के करीबी थे, ने अपनी बेटी की शादी में ‘सलामी’ के रूप में 4 अरब रुपये लिए. उन्होंने इसे भ्रष्टाचार से पोषित भव्य लाइफस्टाइल का प्रतीक बताया.
यह नौकरशाही पाकिस्तान को गंदा कर रही है
रक्षा मंत्री ने इस पूरी व्यवस्था को ‘शर्मनाक’ बताया और कहा, ‘यह नौकरशाही हमारे मुल्क की मिट्टी को प्रदूषित कर रही है.’ भारत की शीर्ष खुफिया एजेंसियों ने CNN-News18 से कहा कि यह ‘डिप्लोमैटिक इम्युनिटी के जरिए की गई एलिट एसेट लॉन्डरिंग’ का क्लासिक उदाहरण है.
FATF के सिस्टम को बताया नाकाम
एजेंसियों ने कहा कि FATF की कमजोर जांच प्रणाली के कारण गल्फ और यूरोपीय देशों के जरिए यह संपत्ति ट्रांसफर संभव हो सका. पुर्तगाल को जानबूझकर चुना गया क्योंकि यह एक ‘FATF ब्लाइंड स्पॉट’ है.
असली आरोपियों को बचाने की कोशिश
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक, यह बयान एक रणनीतिक चाल हो सकता है, जिससे वैश्विक निगरानी संस्थाओं का ध्यान सैन्य व खुफिया एजेंसियों से हटाकर सिविल नौकरशाही की ओर मोड़ा जाए. इससे ISI और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रतिबंधों से बचाया जा सकेगा.
पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें
पाकिस्तान में भ्रष्टाचार एक पुराना और व्यापक मुद्दा है जो राजनीति, नौकरशाही, न्यायपालिका और कानून-व्यवस्था जैसे हर क्षेत्र में फैला हुआ है. यह देश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है. राजनेताओं पर विदेशी संपत्तियों और घोटालों के आरोप लगते रहे हैं, वहीं नौकरशाहों पर घूस लेने, सरकारी योजनाओं में रुकावट डालने और हर काम के लिए पैसे मांगने के आरोप हैं.
